जनकपुरधाम : जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ स्थित काली मन्दिर अगाडि बनाइएको एक सार्वजनिक शौचालय अहिले आवास गृहमा परिणत भएको छ ।
भारत सरकारको सहयोगमा वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले २९ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको यो भवन अहिले एक सरसफाइकर्मीको परिवारले बसोबास गर्ने संरचनामा परिणत भएको हो ।
यसको अवस्था अहिले यस्तो छ कि कोही विश्वास गर्न सक्दैन कि यो सरकारी सम्पत्ति हो । आज यो संरचनामा सार्वजनिक प्रयोगको कुनै सुविधा उपलब्ध छैन । बरु त्यसको ढोकामा फलामको मोटा गेट छ । ताला लगाइएको छ । र, भित्र एउटा सरसफाइकर्मी परिवारसहित स्थायी रूपमा बसिरहेको छ । यहाँको दृष्य हेर्दा लाग्छ—यो कुनै निजी ‘क्वाटर’ हो । तर, यो भारत सरकारको सहयोगबाट बनेको सार्वजनिक सुविधा हो । जुन कहिल्यै हस्तान्तरण भएन, कहिल्यै सञ्चालनमा आएन । अहिले न त स्थानीय सरकारको नजरमा छ, न त राज्यका नियामक निकायहरूको ।
सो शौचालय जिओआइ–जिडी–०३–०६७÷६८ प्रोजेक्ट अन्तर्गत निर्माण गरिएको थियो । निर्माण जिम्मा पाएको सावित्री निर्माण सेवा जनकपुर–९ ले भवन पूरा गरेर हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउँदा नै भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भयो । त्यसपछि निर्माण सम्पन्न भए पनि न त शौचालय जनतालाई उपलब्ध भयो, न त सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षित रह्यो ।
विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा दिगम्बर राय (अध्यक्ष), सूर्यदेव साह (कार्यकारी निर्देशक), उषा मिश्र (नासु), उत्तमराज शर्मा ढकाल (लेखापाल) र इन्जिनियर राजेश्वर साह दोषी ठहर भएका थिए । अहिले उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले उक्त निर्माण कार्यलाई ‘यथास्थितिमा राख्ने’ आदेश दिए पनि आज अवस्था फरक छ ।
भवनमा फलामको ढोका लगाइएको छ । वरिपरि घेराबार गरिएको छ । बुझ्दै जाँदा त्यहाँ सरसफाइकर्मी दिपक मल्लिक आफ्नी श्रीमती र दुई सन्तानसहित बसोबास गर्दै आएका छन् । ‘कामले यहाँ ल्यायो, पछि बस्न थालियो,’ दिपकले भने, ‘कोही रोक्न आएन, कोही सोध्न आएन । हामी गरिब जहाँ ठाउँ मिल्यो त्यहाँ टेकेका छौँ ।’
बाँसबारी पर्खालसँग टाँसिएर रहेको छेउको जग्गामा निर्माणकार्य भइरहेकाले शंका अझ बढेको छ । छानबिन गर्दा थाहा भयो धनुषा चेम्बर अफ कमर्सले गुठी संस्थानसँग सो जग्गा लिजमा लिएर भवन निर्माण गरिरहेको रहेछ ।
चेम्बरका अध्यक्ष विजय साह भन्छन्, ‘हामीले डेढ कठ्ठा जग्गा गुठीसँग लिजमा लिएका हौं । प्रदेश सरकार र उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा कार्यालय प्रयोजनका लागि भवन बनाउँदैछौं ।’
उनले थपे, ‘शौचालय भएको ठाउँ हामीसँग सरोकार छैन । हामी त्यसको छेउमा सामाजिक उपयोगका लागि ३ करोडको लागतमा विवाह मण्डप र सभा हल बनाउने योजनामा छौं ।’
न त उनले त्यहाँ बस्न कुनै सरकारी स्वीकृति लिएका छन् । न त उनले कुनै भाडा बुझाउने व्यवस्था गरेका छन् । सार्वजनिक संरचनामा लाखौंको सरकारी रकम खर्च गरिएको थियो । अहिले व्यक्तिगत आवासमा परिणत हुँदा पनि प्रशासन मौन छ ।
वृहत्तरको प्रमुख योजनाको रूपमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिए पनि आज न त त्यहाँ सेवाग्राही छन्, न त सम्बन्धित निकायको निगरानी । अदालतको आदेशअनुसार संरचना यथास्थितिमा राखिनुपर्ने थियो । तर, सार्वजनिक निर्माण व्यक्तिगत आवास बनेको छ ।
स्थानीय रामपुकार साह भन्छन्, ‘यो खुला भ्रष्टाचार हो । जनताको पैसाले बनाइएको भवनमा कोही व्यक्ति बसिरहेको छ । यो अतिक्रमण हो । यदि अदालतको आदेशको पनि पालना हुँदैन भने जनताको विश्वास कहाँ जाने?’
स्थानीय महिला समूहकी प्रतिनिधि सुनिता साहले पनि असन्तुष्टि पोख्दै भनिन्, ‘हामी महिला सार्वजनिक स्थानमा शौचालय नपाएर हैरान छौं । सरकारी योजनामा बनेको संरचना नै घर बनेको छ । यो लाजमर्दो अवस्था हो ।’
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् अहिले पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मातहतमा छ । तर, परिषद्बाट एकपछि अर्को सार्वजनिक योजना विवादमा तानिँदा पनि कसैले गम्भीरता नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ ।
